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आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए ठोस नीति बनाएंगी प्रदेश सरकार

दफ्तरों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारी कर्मचारियों की अब नहीं होगी खैर, घूस लेते पकड़े गए तो जा सकती है नौकरी : संदीप सिंह।

हरियाणा  पिहोवा 4 जनवरी :-  खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कर्मचारियों की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। इसलिए जो कर्मचारी या अधिकारी अपनी नौकरी से लगाव रखता है। वह काम करने का तरीका सुधार ले। वरना निलंबन के साथ नौकरी से हाथ धोने तक की नौबत आ सकती है। राज्य मंत्री संदीप सिंह सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान किसानों की ओर से मंत्री के समक्ष आवारा पशुओं की समस्या रखी गई। गांव भेरियां सहित कई गांवों के किसानों ने मंत्री को बताया कि आवारा पशुओं के कारण उनकी फसलों को बेहद नुकसान हो रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करके उन्हें पूरी समस्या से अवगत करा दिया है। आवारा पशुओं से निजात के लिए सरकार जल्द ही ठोस नीति बनाने जा रही है। मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि कोई भी गांव या डेरा विकास कार्यों से वंचित ना रहे, इसे लेकर गांवों का  दौरा करके पंचायतों से मांग पत्र एकत्रित कर रहे है, लगभग आधे गांवों का दौरा पूरा किया जा चुका है। इन मांग पत्रों को एकत्रित करके एक बजट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद सरकार से पैसा मुहैया कराने की डिमांड रखी जाएगी ताकि जन समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जो योजनाएं जनहित के लिए चलाई गई हैं। पात्र लोगों को उनका लाभ उठाने में कोई परेशानी ना हो। जिन योजनाओं के नियम कठोर हैं। उनके सरलीकरण के लिए भी सरकार गंभीर है। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि महंगाई दर के मुताबिक 160 रुपये पेंशन में वृद्धि बनती थी। लेकिन  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों, विधवाओं आदि की जरूरत को देखते हुए 250 रुपये की वृद्धि की है, अब बुजुर्ग और विधवा महिलाओं सहित कई वर्ग 2250 रुपये मासिक पेंशन हासिल कर सकेंगे। इससे 28 लाख लोगों को लाभ होगा साथ ही निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल में हिंदी भाषा में काम होगा। इससे कम पढ़े लिखे लोग अपने काम को आसानी से समझ पाएंगे और राष्ट्र भाषा के सरंक्षण में भी यह सरकार का ऐतेहासिक कदम होगा। इसके अलावा भवन निर्माण क्षमिकों की पेंशन भी 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये करने का निर्णय सरकार ने लिया है।
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