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विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में ओर अधिक गति देने के उदेश्य से अधिकारियों को दिशा-निर्देश - उपायुक्त



कुरुक्षेत्र (डिस्कवरी टाइम्स ) 6 फरवरी:उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि अधिकारी समय सीमा के अंदर-अंदर कार्य करे और बैठक में पूरी तैयारी के साथ विकास कार्यो की रिपोर्ट के साथ आए तथा सम्बन्धित ग्रुपों में प्रतिदिन अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित रिपोर्ट की अपडेट भी डाले।

उपायुक्त वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिले में चल रही विभिन्न स्कीमों से सम्बन्धित विकास कार्यो को ओर अधिक गति देने के उदेश्य से आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बैठक में सबसे पहले मनरेगा के कार्यो पर चर्चा की और बीडीपीओ व एबीपीओ को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा से मनरेगा में काम करवाए । उन्होंने एबीपीओ से कहा कि अगली बैठक में जब आए तो उन्हें पता होना चाहिए कि मनरेगा के तहत कितनी तरह के कार्य किए जा सकते है, इससे सम्बन्धित वह एक एक्शन प्लान तैयार करे तथा उसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में दे। उन्होंने कहा कि जल्द ही मनरेगा के तहत सौलर वेस्ट मिनी एसटीपी प्रोजैक्ट की शुरुआत की जाएगी। 

उन्होंने डीडीपीओ को कहा कि सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों की मनरेगा के तहत ट्रेनिंग करवाएं ताकि उन्हें बारीकि से मनरेगा की जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने पंचायती विभाग के एसडीओ को कहा कि विभाग का जेई अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यो की साईट का एक बार विजिट करे। वे जल्द ही सरपंचों की बैठक लेंगे और उन्हें मनरेगा से क्या कार्य हो सकते है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। डीसी ने एबीपीओ की समस्याओं को बारीकि से सुना और उनका मौके पर समाधान किया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि जरुरत की हर चीज एबीपीओ को दी जाए। बीडीपीओ को कहा कि वे अपने-अपने ब्लाक में वीडियो कान्फ्रेंस रुम स्थापित करे, इस रुम में हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए ताकि जरुरत पडऩे पर सम्बन्धित अधिकारी वहीं से ही वीसी के माध्यम से अपनी बात रख सके। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में पूरी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए और जो भी कंडम समान है, उसे इस माह के अंत कंडम करवाएं। उन्होंने बीडीपीओ से यह भी कहा कि वर्ष 2014 से अब तक जो-जो कार्य पेंडिंग है, उनकी सूचि बनाकर एडीसी कार्यालय में दे।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन लाभार्थियों की दूसरी व तीसरी किश्त जारी की जानी है, वह समय सीमा के अंदर जारी करे। पंचायती राज विभाग के जेई इस योजना में हुए कार्यो का फिजीकल वैरफिकेशन करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। आगामी वित्त वर्ष में प्रत्येक गांव में मॉडल पांउड, पौधारोपण, स्कूल में प्ले ग्राउंड आदि कार्य करवाएं जाएंगे, इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ले। इसके बाद डीसी ने राष्टटीय जीविका मिशन के तहत हो रहे कार्यो की समीक्षा की और कहा कि जिले में ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समुह बनाए जाए ताकि वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके और उनकी आय में बढौतरी हो सके। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन गांवों में अभी कचरा शैड नहीं बने, वहां पर निर्माण कार्य की प्रक्रिया को पूरा करे। इस कार्य के लिए ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा जागरुक करे। उन्होंने बीडीपीओ को कहा कि अपने-अपने ब्लाक में स्वच्छता दस्ता बनाए और उस दस्ते के माध्यम से गांव में साफ-सफाई का कार्य करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त ने बैठक में लोकायुक्त से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे सम्बन्धित मामलों को गम्भीरता से ले और उनका समाधान जल्द से जल्द करे। उन्होंने बीडीपीओ से यह भी कहा कि पंचायत की जमीन पर या जोहड़ पर अगर कोई अवैध कब्जा है, तो उसे तुरंत हटवाए। जो भी विकास कार्य होते है, उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर दे। इसके बाद डीसी ने एचआरएमएस साफ्टवेयर की समीक्षा की और कहा कि इससे सम्बन्धित सभी चीजे अपडेट होनी चाहिए। बैठक में उपायुक्त ने महात्मा गांधी बस्ती ग्रामीण योजना की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देष दिए। उन्होंने एमपी लैंड स्कीम की समीक्षा करते हुए बताया कि इस स्कीम में ढाई करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है, इस स्कीम से सम्बन्धित 13 विकास कार्य प्राप्त हुए है, इन कार्यो को जल्द ही शुरु करके पूरा करे। उन्होंने बताया कि डी-प्लान के अंतर्गत 14 करोड़ 35 लाख रुपए आए है, जिसमें से 7 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किए जा चुके है और इसके तहत 580 कार्य थे, जिसमें से 314 पूरे हो चुके है और 257 पर काम चल रहा है तथा 9 विकास कार्य शुरु होने वाले है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एमपी लैंड स्कीम से सम्बन्धित कार्यो को समय सीमा के अंदर पूरा करे, वे इससे सम्बन्धित जल्द ही फिर से समीक्षा करेंगे।

उपायुक्त ने इसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणाओं से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में 297 घोषणाएं हुई, जिनमें से 98 पूरी हो चुकी है तथा 125 घोषणाओं पर कार्य चल रहा है, 60 घोषणाएं मुख्यालय स्तर पर लम्बित है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यालय स्तर पर लम्बित सभी घोषणाओं के लम्बित कार्यो को जल्द पूरा करे। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। बैठक में ग्रामीण विकास की स्कीमों के साथ-साथ सौर उर्जा आदि योजनाओं की भी समीक्षा की। इस मौके पर एडीसी वीना हुड्डा  नगराधीश सतबीर सिंह कुंडू, डीडीपीओ रेणू जैन सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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