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27 September 2020

कृषि बिलों से किसानों के जीवन मे आएगा क्रांतिकारी बदलाव:संदीप


एमएसपी और मंडियों की प्रथा पहले की तरह रहेगी जारी, केन्द्र और राज्य सरकार हमेशा रही है व्यापारी और किसान की हितैषी, खिलाडिय़ों की प्रतिभा को निखारने के लिए बनाई जा रही है खेल नीतियां, नशे के खात्मे के लिए सरकार उठा रही है सख्त कदम, ग्रामस्तर पर व्यायामशालाएं खोलने से खिलाडिय़ों को मिल रहा है फायदा

कुरुक्षेत्र 27 सितम्बर: हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में कृषक उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 को पारित होने से देश के करोड़ों किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। अब किसान अपनी फसलों को मंडी, खेत और देश के किसी भी कोने में लाभकारी मुल्य पर बेच सकेंगे। इस विधेयक के पारित होने से न तो मंडिया खत्म होंगी और ना ही एमएसपी। इन बिलों का मंडी और एमएसपी से कोई सरोकार नहीं है, किसान अपनी फसलों को मंडियों में न्यूनतम मुल्य पर पहले की तरह बेचते रहेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार ने हमेशा किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का काम किया है और आगे भी निरंतर व्यापारियों और किसानों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी।

खेलमंत्री संदीप सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कृषि बिलों को पारित करके किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। अब किसानों की फसल के खरदीदारों की संख्या बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच के चलते किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबुत होगी। कृषि बिलों से ना तो मंडी खत्म होगी और ना ही एमएसपी खत्म होगा। किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और भविष्य में भी सरकार फसलों को एमएसपी पर ही खरीदने का काम करेगी। इस सीजन में हरियाणा में कई फसलों के एमएसपी में भारी बढ़ौतरी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जमा करवाने का काम किया है और किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सबसीडी भी किसानों को सीधी दी गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 के बाद बाजरा, कपास, मक्का, सुरजमुखी आदि फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों एवं कृषि सम्बन्धित उद्योगों के लिए आधुनिक बाजार की धारणा के अनुरुप है जो एक देश एक बाजार के माध्यम की सोच के साथ किसानों की लागत कम कर आय की बढौतरी का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह विधेयक किसानों को सुविधा और अधिकारी देगा कि किसान अपनी उपज देश के किसी भी भाग में, किसी भी व्यक्ति व संस्था को उचित मुल्य पर बेच सकेगा। इस विधेयक के जरिए व्यापारी और निवेशक अपनी प्रसंस्करण, ओद्योगिक ईकाई, गोदाम, कोल्ड स्टोरज के नजदीक की जरुरत की फसल सीधा किसानों से व अन्य खर्च किए खरीद सकेंगे। यह विधेयक मंड़ी शुल्क, विपणन शुल्क, परिवहन शुल्क जैसे कई खर्चों से किसानों को मुक्ति दिलाता है। इस विधेयक से सरकार की एमएसपी नीति पर किसी प्रकार का नाकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। इस विधेयक के विभिन्न प्रावधान सुविधाजनक कानूनी ढांचे के प्रावधान करते है, जिससे ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। इस विधेयक से एक ऐसा परितंत्र बनेगा, जिसमें निवेशक मुल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लैबलिंग और कृषि व्यापार के अन्य क्षेत्रों में निवेश किया जा सकेगा।

खेलमंत्री ने कहा कि यह बिल किसानों की बेचने की रसीद के साथ ही भुगतान रसीद भी बिना विलम्ब के 3 दिन के भीतर करने का प्रावधान है। इस विधेयक में किसी भी तरह के विवाद की शीघ्र निपटान करने व्यवस्था है, किसी भी तरह के अंतर्राज्य विवाद पर सम्बन्धित पक्ष अपने नजदीकी एसडीएम को सादे कागज पर आवेदन कर सकेगा और एसडीएम की निगरानी में एक सक्षम समझौता बोर्ड द्वारा आपसी सहमती और सौहार्दपूर्ण वातावरण में 30 के अंदर ही निपटारा किया जाएगा। अगर विवाद का समाधान ना हुआ तो एडीएम और डीएम को 30 के अंदर इसका निपटारा करना होगा। इस विधेयक के कारण किसी भी राज्य की किसी भी मंडी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य और एपीएमसी अपनी विनियामक शक्तियों का प्रयोग यथावत करते रहेंगे। मंडियों के अंदर राज्य सरकारों के कानून सम्बन्धित सरकार की इच्छानुसार ही होंगे।

खेलमंत्री ने कहा कि खेल विभाग मे जबरदस्त परिवर्तन हुए है अब खिलाडियों व प्रशिक्षक का प्रोफैशनल तालमेल स्थापित कर खिलाडियों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए दूरगामी सोच के साथ नितियां बनाई जा रही है। खिलाडियों के दैनिक डाईट भत्ता 250 कर दिया गया है। हमारी बेटियां पहले भी अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढाकर पदक हासिल कर रही है। महिला खिलाडियों को हौसला बढाने के लिए अब महिला टीम के साथ कोच या मैनेजर के रूप मे एक महिला को नियुक्त करने का फैसला भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को तंदरुस्त रखने के लिए यूथ क्लब भी खोले जाएंगे। युवा हमारे देश का भविष्य हैं युवाओं को उनके भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना प्रबल करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा प्राईवेट सैक्टर मे लगाने के लिए युवाओं को उनकी योगयता व रूचि के अनुसार कोर्स उपल्बध करवाए जा रहे है।

खेलमंत्री ने कहा कि नशा किसी भी राष्ट्र की नींव को खोखला कर देता है राज्य सरकार नशीलें पदार्थो की तस्करी को रोकने के लिए सख्ती से कार्य कर रही है। पिछले कुछ माह से नशा तस्करों को पकडने के लिए व्यापक अभियान चलाया हुआ है, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे है। दुर्भागयवश जो युवा नशे की लत मे पड चुके है उनको नशा छुडवाकर समाज की मुख्य धारा मे जोडने के लिए युवा एवं खेल विभाग विशेष अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। रोजगार न मिलने के कारण युवाओं मे अपने भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व मे केन्द्र व राज्य सरकार युवाओं को उनके कौशल के मुताबिक रोजगार उपल्बध करवाने के लिए नितियां बना रहे है। इसी उदेश्य को लेकर लघु उद्योग व अपना नया काम शुरू करने के लिए कम ब्याज की लोन योजनाएं शुरू की गई है।

उन्होंने कहा कि हर किसी को कोई न कोई कार्य करना चाहिए और युवाओं को इस प्रकार के कोर्स करने चाहिए जिनकी बाजार मे डिमांड हो। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का भी फैसला किया है। सरकार की तरफ से खिलाडिय़ों को अंतर्राष्टï्रीय स्तर के लिए तैयार करने के लिए हमेशा प्रयास रहते है और खिलाडिय़ों की सुविधा के अनुसार ही योजना पर काम किया जाता है। सरकार ने अभी हाल में ही गांव स्तर पर व्यायामशालाएं और पार्क तैयार करने की योजना को अमलीजामा पहनाया है, इससे गांवस्तर पर ही युवाओं को खेलने का अच्छ माहौल मिलेगा और इससे खिलाडियों का आधार भी तैयार होगा। इसके अलावा सरकार खिलाडिय़ों के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर काम करेगी।

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